अदानीच्या प्रकल्पाला ऑस्ट्रेलियात मंजुरी मेलबर्न : अदानी समूहाच्या ऑस्ट्रेलियातील 21.7 अब्ज डॉलरच्या कोळसा खाणकाम प्रकल्पाला अखेर तेथील पारंपरिक मालकांची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे मूलनिवासी गटांचे या प्रकल्पासाठी संपुर्ण साह्य असल्याचे सूचित होत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. वॅंगन अँड जगालिंगो (डब्लू ऍण्ड जे) गटाने शनिवारी कंपनीसोबत झालेल्या बैठकीत बहुमताने या प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. संपूर्ण समुदायाला, त्यांच्या मुलांना आणि नातवंडाना भविष्यात मिळणाऱ्या संधी लक्षात घेऊन त्यांनी हा निर्णय दिल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. परंतु डब्लू ऍण्ड जे समुदायाच्या प्रकल्पाच्या विरोधात असलेल्या सदस्यांनी ही बैठक ढोंगी असून कंपनीने पैसे देऊन घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. तसेच या बनावट कराराला न्यायालयात आव्हान देण्याची त्यांनी घोषणा केली आहे. अदानी समूह ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड येथे कारमायकेल हा जगातील सर्वांत मोठा खाण प्रकल्प सुरू करीत आहे. या प्रकल्पाला सुरवातीला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होता. हा विरोध मावळल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑस्ट्रेलिया सरकारने या प्रकल्पाला पुन्हा मंजुरी दिली होती. आता पारंपरिक मालकांनी प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने कंपनीला दिलासा मिळाला आहे. 60 17 प्रतिक्रिया शशांक - रविवार, 17 एप्रिल 2016 - 11:11 PM IST भारतीय उद्योगपती परदेशात जाउन उद्योगधंदे सुरु करताहेत, याचा निषेध करायला ४६ वर्षांचा युवराज आता धावून येईल, कन्हैया पासून थोडा वेळ मिळाला तर मिडिया हि त्याचे कव्हरेज करेल. कारण भारतीयांचा विकास, दबदबा आणि उत्कर्ष व्हावा असे या लोकांना वाटत नाही. त्यांना फक्त गरीब हवेत, मते देण्यासाठी आणि कायम गरीब राहण्यासाठी ! 1 1 राव - रविवार, 17 एप्रिल 2016 - 08:28 PM IST मोदी इफेक्ट. 1 0 अनंत थोरात - रविवार, 17 एप्रिल 2016 - 07:55 PM IST परदेशात जाऊन आपले उद्योगपती हजारो कोटींचे व्यायासाय उभे करतात याचा अभिमान वाटला पाहिजे. सतत अदानी अंबानी यांच्या नावाने बोंबा मारायच्या हे धंदे राजपुत्रावर सोडून द्या, त्याची लायकीच तेवढी आहे,कारण उद्योगांचे महत्व या लोकांना कधीच कळले नाही. खरेतर प्रत्येकानेच अदानी अंबानी बनण्याचे स्वप्न पहिले पाहिजे. 5 3 दुरुगकर अनिल - रविवार, 17 एप्रिल 2016 - 05:15 PM IST चांगली बातमी आहे. आता त्या मुळे भारतात चांगला दर्जा असलेला कोळसा येईल व खाण कामामुळे येथे जे प्रदूषण होईल ते कमी होण्यास मदत होईल. भारताच्या दृष्टीने एक चांगली बातमी आहे. एक भारतीय परदेशात जाऊन आपले पाय तेथे भक्कम करीत आहे. या बातमीकडे एका चांगल्या नजरेने पहा. काळा चष्मा लावून पाहू नका. 7 0 शिवराम गोपाळ वैद्य - रविवार, 17 एप्रिल 2016 - 01:12 PM IST परंतु डब्लू ऍण्ड जे समुदायाच्या प्रकल्पाच्या विरोधात असलेल्या सदस्यांनी ही बैठक ढोंगी असून कंपनीने पैसे देऊन घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. तसेच या बनावट कराराला न्यायालयात आव्हान देण्याची त्यांनी घोषणा केली आहे. राष्ट्रद्रोही आहेत हे सदस्य त्यांना पाकिस्तानात पाठवून दिले पाहिजे . 9 5 भारतीय - रविवार, 17 एप्रिल 2016 - 12:49 PM IST बातमीत लिहिले आहे - परंतु डब्लू ऍण्ड जे समुदायाच्या प्रकल्पाच्या विरोधात असलेल्या सदस्यांनी ही बैठक ढोंगी असून कंपनीने पैसे देऊन घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. पण मला त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. परकीयांनी आमचा देश लुटला, साधनसंपत्ती लुटली तेव्हा कुठे गेली होती त्यांची नैतिकता? आता आमची वेळ आलीय तुम्हाला लुटायची. 13 4 नवी प्रतिक्रिया द्या तुमचे नाव * ई-मेल * Notify me once my comment is published प्रतिक्रिया * (Press Ctrl+g to toggle between English and Marathi) 1000 अक्षरांची मर्यादा,1000 अक्षरे शिल्लक

मेलबर्न : अदानी समूहाच्या ऑस्ट्रेलियातील 21.7 अब्ज डॉलरच्या कोळसा खाणकाम प्रकल्पाला अखेर तेथील पारंपरिक मालकांची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे मूलनिवासी गटांचे या प्रकल्पासाठी संपुर्ण साह्य असल्याचे सूचित होत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. वॅंगन अँड जगालिंगो (डब्लू ऍण्ड जे) गटाने शनिवारी कंपनीसोबत झालेल्या बैठकीत बहुमताने या प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. संपूर्ण समुदायाला, त्यांच्या मुलांना आणि नातवंडाना भविष्यात मिळणाऱ्या संधी लक्षात घेऊन त्यांनी हा निर्णय दिल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
परंतु डब्लू ऍण्ड जे समुदायाच्या प्रकल्पाच्या विरोधात असलेल्या सदस्यांनी ही बैठक ढोंगी असून कंपनीने पैसे देऊन घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. तसेच या बनावट कराराला न्यायालयात आव्हान देण्याची त्यांनी घोषणा केली आहे. अदानी समूह ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड येथे कारमायकेल हा जगातील सर्वांत मोठा खाण प्रकल्प सुरू करीत आहे. या प्रकल्पाला सुरवातीला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होता. हा विरोध मावळल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑस्ट्रेलिया सरकारने या प्रकल्पाला पुन्हा मंजुरी दिली होती. आता पारंपरिक मालकांनी प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने कंपनीला दिलासा मिळाला आहे.