झाकीर नाईकांविरोधातील अहवाल यूपीएने दाबला

ढाक्यातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या डॉ. झाकीर नाईक यांच्याविरोधात आपण २००८ मध्येच अहवाल तयार केला होता, पण तेव्हाच्या केंद्र आणि राज्य सरकारने तो दाबून टाकला, असा गौप्यस्फोट माजी पोलीस आयुक्त आणि सध्याचे भाजप खासदार सत्यपाल सिंह यांनी केला आहे. त्यावेळीच, पोलिसांच्या अहवालाची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली असती, तर बऱ्याच गोष्टी टळल्या असत्या, असं नमूद करत त्यांनी काँग्रेसला लक्ष्य केलं.ढाक्यातील सात दहशतवाद्यांपैकी दोघे इस्लामिक

रिचर्स फाउंडेशनचे संस्थापक डॉ. झाकीर नाईक यांना ट्विटरवर फॉलो करत होते, अशी माहिती काही दिवसांपूर्वीच उघड झाली आहे. तेव्हापासून, नाईक यांच्यावर संशयी नजरा रोखल्या गेल्यात. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या चौकशीचे आदेश देताच, राष्ट्रीय तपास संस्थेनं पुरावे गोळा करायला सुरुवातही केली आहे. अशातच, आयसिसमध्ये गेलेले कल्याणमधील चार तरुणही त्यांच्या भाषणाने प्रभावित झाले होते, असं तपासातून समोर आल्यानं नाईक यांच्या अडचणी वाढल्यात.या पार्श्वभूमीवर, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांनी या विषयातील एका गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधलंय. पुण्याचे पोलीस सहआयुक्त असताना, २००८ मध्ये आपण झाकीर नाईक यांच्याविरोधात एक अहवाल तयार केला होता. डॉ. झाकीर नाईक परदेशातून येणारा पैसा धर्मांतरासाठी वापरत आहेत, धार्मिक तेढ वाढवणारी त्यांची प्रक्षोभक भाषणं देशाच्या ऐक्यासाठी धोक्याची आहेत, असा खबरदारीचा इशारा आपण तेव्हाच्या सरकारला दिला होता. परंतु, तेव्हाच्या दोन्ही सरकारांनी या अहवालाकडे साफ दुर्लक्ष केलं, तो दाबून टाकला, असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. आता त्यांच्या उत्तराकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय.