नवी दिल्ली- केंद्र आणि राज्य यांच्या अधिकाराच्या वादाबाबत केजरीवाल सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाने जोराचा धक्का देत याप्रकरणाच्या सुनावणीस नकार दिला. या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली असून त्यांचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. तो निकाल येईपर्यंत आपण सुनावणी करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्या हा वाद दिल्ली उच्च न्यायालयात असून त्यांनी तो पूर्णपणे ऐकून घेतला आहे. त्याचप्रमाणे त्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकता, असे खडे बोल न्यायमूर्ती दीपक कपूर आणि न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांनी दिल्ली सरकारला सुनावले. दिल्ली उच्च न्यायालय हे "घटनात्मक न्यायालय‘ असून त्याला या प्रकारच्या घटनात्मक प्रकरणात निर्णय देण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारची याचिका फेटाळून लावली. दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश असून त्याला घटनेने दिलेल्या अधिकाराने काम करू द्यावे, अशी मागणी करीत दिल्ली सरकारच्यावतीने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च्य न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जयसिंग म्हणाल्या की, दिल्लीतील सरकार हे निवडून आलेले सरकार आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने उपराज्यपालांनी काम करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा वादाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम विचारात घ्यावा. त्यावेळी खंडपीठाने सरकारला सुनावत आपण प्रथम घटनेच्या कलम 226 प्रमाणे उच्च न्यायालयात गेलात त्यांनी आपला निकाल राखून ठेवला आहे. प्रत्येक न्यायालयाला आपले अधिकार क्षेत्र असते आणि उच्च न्यायालय चांगले काम करीत आहे, असे म्हणत खंडपीठाने केजरीवाल सरकारचे कान उपटले.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment